नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने कहा है कि केंद्र ने पेगासस मामले में जांच में सहयोग नहीं दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकार ने जवाब नहीं देकर साफ कर दिया है कि उसने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इजराइली स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, ‘‘सब जानते हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल किया गया और इसने लोकतंत्र को दागदार किया। यह हथियार कानून और संविधान के खिलाफ है। वे (सरकार) जवाब कैसे दे सकते हैं। कई बार जवाब नहीं देना भी जवाब होता है। सरकार ने (जवाब नहीं देकर) साफ कर दिया है कि उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया।’’ 

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उन्होंने यहां कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने मौन रहकर साफ कर दिया है कि उसने राहुल गांधी, अन्य विपक्षी नेताओं, वैज्ञानिकों, चुनाव आयुक्तों, उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार, सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय उत्तर नहीं देने को उत्तर ही मानेगा और इस मामले में सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। हम पहले दिन से पूछ रहे हैं कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल क्यों किया और किस कानून के तहत किया।’’ प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की शीर्ष न्यायालय की पीठ ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर वी रवींद्रन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि समिति ने यह बात भी कही है कि केंद्र ने पेगासस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया।