High Court के फैसले पर Abhishek Banerjee का हमला, न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार नहीं

By अभिनय आकाश | Nov 19, 2026

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को कानूनी राहत के कथित चयनात्मक इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्याय "सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार" नहीं बनना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उनके निजी सहायक सुमित रॉय की उस याचिका को खारिज किए जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने चार आपराधिक मामलों में अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। इन मामलों में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार और विपक्ष का निरंतर संघर्ष नहीं बन सकता। ऐसा लगता है कि राहत केवल भाजपा नेताओं और उनके करीबी लोगों के लिए आरक्षित है, जबकि विपक्ष को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। TMC नेता की यह प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा चार मामलों में रॉय की अंतरिम सुरक्षा की मांग को खारिज करने के बाद आई है। रॉय फिलहाल सालबोनी में जमीन घोटाले के एक कथित मामले के सिलसिले में हिरासत में हैं।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुमित रॉय की याचिका खारिज कर दी


इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने की। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में रिट कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, खासकर तब जब पीड़ित व्यक्ति के पास कानूनी राहत के अन्य विकल्प मौजूद हों। रॉय ने चार मामलों में अंतरिम सुरक्षा पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया था। उनके वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक कारणों से कई मामले दर्ज किए गए हैं। वकील ने यह भी कहा कि रॉय को बाकी चार मामलों में सुरक्षा की जरूरत है, जबकि वह उस मामले में कानूनी उपाय अपना रहे हैं जिसमें वे अभी हिरासत में हैं। हालांकि, अदालत ने रॉय द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने नए मामलों और सख्त कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा देने से मना किया


सुनवाई के दौरान, रॉय ने अधिकारियों को उनके खिलाफ नए मामले दर्ज करने या मौजूदा मामलों में सख्त कार्रवाई करने से रोकने का आदेश भी मांगा। जस्टिस भट्टाचार्य ने इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, खासकर तब जब संबंधित व्यक्ति के पास अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध हों। इस फैसले का मतलब यह है कि रॉय को उन चार मामलों में वह अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली, जिसकी उन्होंने मांग की थी।

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