BMC की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर Bombay High Court की रोक, Dawood Ibrahim से जुड़ी है संपत्ति

By अभिनय आकाश | Nov 19, 2026

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई में जर्जर 'हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना' को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। यह संपत्ति कथित तौर पर फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी बताई जाती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब तक की गई तोड़फोड़ की तस्वीरों को रिकॉर्ड में लिया जाए। साथ ही, कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की और तोड़फोड़ करने से रोक दिया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि BMC ने अचानक नोटिस जारी किया और उन्हें पर्याप्त समय दिए बिना ही तोड़फोड़ करने पहुंच गई। इन आरोपों को खारिज करते हुए, नगर निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहला नोटिस 2018 में ही जारी कर दिया गया था। अदालत ने इस बात पर भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अदालत को बताया गया कि यह मामला पहले भी कोविड-19 के दौरान एक डिविजन बेंच के सामने आ चुका है।

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BMC ने इस ढांचे को खतरनाक 'C-1' श्रेणी की इमारत माना है और पुलिस सुरक्षा के बीच 18 और 19 नवंबर को इसे गिराने का प्रस्ताव रखा है। नगर निकाय के नोटिस के अनुसार, सड़क चौड़ी करने के काम के लिए इस ढांचे को गिराना जरूरी है। BMC ने इसमें रहने वालों से यह भी कहा है कि वे इसे गिराने की कार्रवाई शुरू होने से पहले धार्मिक सामग्री, जैसे कुरान की प्रतियां और नमाज पढ़ने वाली चटाइयां, वहां से हटा लें। AIMIM और कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। उनका दावा है कि इस परिसर में एक मस्जिद है, जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। AIMIM नेता वारिस पठान ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के 'स्टे ऑर्डर' (रोक आदेश) होने के बावजूद, इसे गिराने का नोटिस देना गैर-कानूनी है। उन्होंने बताया कि यह मस्जिद लगभग 140 साल पुरानी है। उन्होंने अधिकारियों से इसे न गिराने की अपील की और अपना कानूनी पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय मांगा।

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उन्होंने मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। वहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस प्रस्तावित कार्रवाई का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि चूंकि इस संपत्ति का संबंध कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम से है (जो भारत में आतंकी हमलों के मामले में वांछित है), इसलिए कानून के अनुसार ही इस संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस संपत्ति के भीतर कोई मस्जिद है, तो वह भी इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से प्रभावित होगी।
 

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