धनशोधन मामले में Engineer Rashid की याचिका पर Delhi High Court ने ED को जारी किया नोटिस

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेरर फंडिंग से जुड़े धनशोधन मामले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब किया है। निचली अदालत द्वारा नौ सितंबर और 24 अक्टूबर को आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की याचिका पर बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक एवं पांच अन्य लोग भी आरोपी हैं। मामला जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए हवाला के जरिये पाकिस्तान से कथित तौर पर धन मुहैया कराए जाने से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने राशिद की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की। राशिद शेख उर्फ ​​इंजीनियर राशिद ने निचली अदालत के नौ सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। विशेष अदालत ने 24 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे और उन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिससे अपराध में उनकी संलिप्तता को लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है। ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने विभिन्न माध्यमों से 8.94 करोड़ रुपये की अपराध से आय अर्जित की और इसे इधर-उधर हस्तांतरित किया, छिपाया और इस्तेमाल किया। सात आरोपियों में प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का प्रमुख मलिक, अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, जहूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर और मेसर्स ट्राइसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

ईडी का यह मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के 2017 के एक मामले से जुड़ा है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश के कानून के खिलाफ काम करने के लिए पाकिस्तान के प्रतिष्ठान से हवाला और अन्य माध्यमों से धन प्राप्त किया था। ईडी के अनुसार, यह धन एक जटिल नेटवर्क के जरिये भेजा जाता था।

इसमें नकदी पहुंचाने वाले लोग और बिचौलिए शामिल थे, जो कथित तौर पर नयी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से धन लेते थे और उसे मलिक सहित अलगाववादी नेताओं तक विध्वंसक गतिविधियों के लिए पहुंचाते थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मलिक ने तीन करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी धनराशि प्राप्त की और अपराध से अर्जित आय का शोधन किया। उसने शाह और राशिद पर भी बिचौलियों के जरिये धन प्राप्त करने और अलगाववादी संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगाया है।

हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि मुकदमे के दौरान होनी बाकी है।

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