By रेनू तिवारी | Jun 01, 2026
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली— ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) को लेकर उपजा विवाद अब एक बड़े राजनीतिक और तकनीकी घोटाले के रूप में तब्दील होता जा रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार और CBSE पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। राहुल गांधी ने बोर्ड की निविदा (टेंडर) प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दावा किया है कि छात्रों की भविष्य तय करने वाली उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर शीट) को पेशेवर रोबोटिक स्कैनर के बजाय सामान्य मोबाइल फोन से स्कैन किया गया था, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है।
CBSE की पहली डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद का चेहरा बने छात्रों के साथ बातचीत करने के बाद, गांधी ने अब छात्र शोधकर्ता सार्थक सिद्धांत द्वारा उठाई गई चिंताओं को और ज़ोरदार तरीके से उठाया है। सार्थक की दस्तावेज़-आधारित जाँच ने इस बात का खुलासा किया था कि बोर्ड ने ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया था।
X पर एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने आंसर शीट को डिजिटाइज़ करने के लिए ज़िम्मेदार निजी वेंडर, COEMPT Edu Teck पर आरोप लगाया कि उसने टेंडर प्रक्रिया के दौरान मुख्य तकनीकी ज़रूरतों में ढील दिए जाने के बाद, असली आंसर शीट को स्कैन करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया।
गांधी ने लिखा, "CBSE के मई 2025 के टेंडर में यह शर्त थी कि आंसर शीट को ऑटोमैटिक रोबोटिक स्कैनर से स्कैन किया जाएगा, उनकी बाइंडिंग (स्पाइन) सुरक्षित रहेगी, और कम से कम 300 DPI रिज़ॉल्यूशन होगा। अगस्त में दोबारा जारी किए गए टेंडर में चुपचाप ये सारी शर्तें हटा दी गईं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड ने टेंडर में बदलाव किए और ज़रूरतों में ढील दी ताकि किसी एक खास फ़र्म को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, जिससे बोर्ड भी इस कथित गड़बड़ी में शामिल हो गया। गांधी ने आगे दावा किया कि हर वह छात्र जिसके अंकों पर मूल्यांकन की गलतियों का असर पड़ा है, वह इस धोखाधड़ी का शिकार है।
उन्होंने कहा, "'स्कैनर' शब्द को सामान्य बना दिया गया। रिज़ॉल्यूशन घटाकर 200 DPI कर दिया गया। अब हमें पता चला है कि असल में इसका क्या मतलब था। यह बात सामने आ गई है कि COEMPT ने आंसर शीट को मोबाइल फ़ोन से स्कैन किया था। धुंधली कॉपियाँ, गायब पन्ने, बिना स्कैन की गई किताबें — ये कोई 'गलतियाँ' नहीं हैं। ये उस कॉन्ट्रैक्ट का पहले से तय नतीजा हैं जिसे किसी एक वेंडर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही बनाया गया था। यह धोखाधड़ी है।"
सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप रहे, जबकि इसका असर लगभग 18.5 लाख छात्रों पर पड़ रहा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा देने की अपनी माँग भी दोहराई।
ये ताज़ा आरोप 19 साल के एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी के सोशल मीडिया पोस्ट से सामने आए हैं, जिन्होंने OSM पोर्टल में और भी कई कमियों को उजागर किया है। निसर्ग ने स्कैन की गई आंसर शीट की कॉपी के स्क्रीनशॉट शेयर किए और दावा किया कि सिक्योरिटी के उपायों को बाइपास किया जा सकता है, जिससे "इंटरनेट पर कोई भी" आंसर शीट के स्कैन को एक्सेस और डाउनलोड कर सकता है।
ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों की जांच करते हुए, सार्थक सिद्धांत ने एक और गड़बड़ी की ओर इशारा किया। उन्होंने कई स्कैन की गई आंसर शीट पर साफ़ तौर पर 'ड्रॉप शैडो' (परछाई) और मोड़ने के निशान देखे।
जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दें कि ड्रॉप शैडो आमतौर पर उन तस्वीरों या स्कैन में दिखाई देते हैं जिन्हें हाथ में पकड़े जाने वाले मोबाइल डिवाइस से खींचा या स्कैन किया जाता है, न कि फ्लैटबेड या ऑटोमेटेड स्कैनर से।
"चूंकि ये कॉपियां अब पब्लिक के सामने हैं, तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कैनर से स्कैन करने पर किन कॉपियों में ड्रॉप शैडो आता है? और ये 3 मोड़ के निशान? क्या आपने सच में स्कैनर का इस्तेमाल किया था?" सार्थक ने X पर लिखा।
बोर्ड की तरफ से OSM (ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली) को पहली बार पूरे देश में लागू करने को एक टेक्नोलॉजी-आधारित बड़े बदलाव के तौर पर पेश किया गया था, जिससे मूल्यांकन तेज़, ज़्यादा पारदर्शी और इंसानी गलतियों की गुंजाइश से मुक्त हो जाता। लेकिन इसके बजाय, इसने अफरा-तफरी मचा दी।
जो बात शुरू में उम्मीद से कम नंबर आने की छिटपुट शिकायतों के तौर पर शुरू हुई थी, वह पिछले दो हफ़्तों में बढ़कर CBSE के सामने हाल के सालों में आए सबसे बड़े भरोसे के संकटों में से एक बन गई है।
नतीजे घोषित होने के कुछ ही दिनों के अंदर, सोशल मीडिया पर आंसर शीट के स्क्रीनशॉट की बाढ़ आ गई; इन स्क्रीनशॉट में धुंधले स्कैन, गायब पेज, बिना जांचे हुए जवाब और ऐसे नंबर दिखाई दे रहे थे, जिनके बारे में छात्रों का दावा था कि उनका उनके पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड से कोई मेल नहीं था।
कक्षा 12 के नतीजों में आई भारी गिरावट ने इस गुस्से को और भी बढ़ा दिया। पास होने का प्रतिशत पिछले साल के 88.39 प्रतिशत से गिरकर 85.2 प्रतिशत पर आ गया, जबकि कंपार्टमेंट (पूरक परीक्षा) के मामले बढ़ गए। अलग-अलग राज्यों के छात्रों ने आरोप लगाया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे विषयों में उनके नंबर उम्मीद से कहीं ज़्यादा कम आए थे, जिसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी।
फिर आंसर शीट से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सामने आने लगीं
दिल्ली के एक छात्र ने पाया कि उसके रोल नंबर के साथ अपलोड की गई फिजिक्स की आंसर शीट असल में किसी और की थी। CBSE ने बाद में इस गड़बड़ी को स्वीकार किया और छात्र को उसकी सही आंसर शीट उपलब्ध कराई। लेकिन तब तक तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। और भी कई छात्रों ने शिकायत की कि उन्हें ऐसी आंसर शीट मिली हैं, जो उनकी अपनी लिखावट, जवाब देने के तरीके या प्रस्तुति शैली से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थीं।
इस पूरी उथल-पुथल में एक और बात ने आग में घी का काम किया, वह थी 'पुनर्मूल्यांकन पोर्टल' (re-evaluation portal) की लगातार खराब होती स्थिति। भारी ट्रैफिक और मांग के चलते यह पोर्टल बार-बार क्रैश हो रहा था, जिसके कारण बोर्ड को आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ानी पड़ी और इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी करने पड़े।
इसी बीच, एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ: पता चला कि CBSE ने आंसर शीट के डिजिटलीकरण का ठेका देते समय पात्रता से जुड़े कुछ अहम नियमों में ढील दी थी। सार्थक ने दावा किया कि उनकी जाँच से पता चला है कि मई में बोर्ड द्वारा जारी किए गए शुरुआती टेंडर और अगस्त में जारी किए गए उसके संशोधित संस्करण के बीच, कुछ तकनीकी और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को कमज़ोर कर दिया गया था।
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