केंद्र ने राज्यों से कहा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में ई-वाणिज्य कंपनियों की दिक्कतें दूर करें
By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 25, 2020
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच ई-वाणिज्य कंपनियों को आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर लगाम लगाने के लिये मंगलवार की आधी रात से अगले 21 दिन के लिये राष्ट्रव्यापी बंदी की घोषणा की है। ई-वाणिज्य तथा होम डिलिवरी को आवश्यक सेवाएं माना जाता है, अत: इन्हें बंदी से छूट प्राप्त है।
उपभोक्ता मामलों के सचिव पवन अग्रवाल ने कहा, ‘‘हालांकि ई-वाणिज्य कंपनियों को दिक्कतें आने की खबरें मिल रही हैं। हमने यह मुद्दा राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासनों के साथ उठाया है। चीजें ठीक हो जाएंगी।’’ उन्होंने कहा कि बिग बास्केट जैसी ई-वाणिज्य कंपनियों ने विशिष्ट दिक्कतों की जानकारी दी है, राज्य सरकारों को उन्हें तत्काल दूर करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में सरकार का जोर होम डिलिवरी पर है। सचिव ने कहा कि सरकार बंदी की अवधि में आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कतों की निगरानी कर रही है।
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उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने निगरानी के लिये एक नियंत्रण कक्ष बनाया है, जिसमें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसी कंपनियों के माध्यम से आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति में पुलिस द्वारा कई हिस्सों में लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाने जाने से इसमें अवरोध आ रहे हैं। खाद्य पदार्थों की डिलिवरी करने वाली कंपनियों को भी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं।