केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को मंजूरी दे दी। सरकार इस निर्गम के तहत अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और साथ ही पूंजी जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इरेडा को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी। एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिये सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री की जाएगी। साथ ही इरेडा के लिए पूंजी जुटाने को ताजा इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे।’’
इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) आईपीओ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इससे पहले सीसीईए ने जून, 2017 में इरेडा को 13.90 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी थी। ताजा फैसला जून, 2017 के निर्णय की जगह लेगा। सरकार ने मार्च, 2022 में कंपनी में 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का फैसला किया था। ऐसे में पूंजी संरचना में बदलाव के कारण यह फैसला करना जरूरी हो गया था।