By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 24, 2020
नयी दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पश्चिम बंगाल सरकार से केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में शामिल होने की अपील की है। इस योजना का एक साल पूरा हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने पीएम-किसान योजना को लागू किया है। देश में अभी तक इस योजना का लाभ 8.45 करोड़ किसानों को मिल चुका है, जबकि लक्ष्य 14 करोड़ किसानों को इसका लाभ देने का है।
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इस योजना के क्रियान्वयन के एक साल पूरे होने के मौके पर मंत्री ने पीएम-किसान मोबाइल एप भी पेश किया। तोमर ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल अभी इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। राज्य में 70 लाख किसान हैं। यदि राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन होता है तो उन तक 4,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंच सकेगा।’’ तोमर ने कहा कि राज्य के 70 लाख किसानों में से 10 लाख किसान पीएम-किसान के आनलाइन पोर्टल के जरिये योजना में स्व पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक बार राज्य सरकार द्वारा इन आंकड़ों के सत्यापन के बाद इन किसानों को योजना के तहत नकद लाभ मिल सकेगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि योजना के तहत नकद लाभ से न सिर्फ किसानों को मदद मिलेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे अधिकारियों ने इस बारे में राज्य सरकार के साथ कई बार संपर्क किया। मैंने मुख्यमंत्री को योजना में शामिल होने के लिए दो बार पत्र लिखा है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।’’ तोमर ने कहा कि आंध्र प्रदेश, बिहार और सिक्किम जैसे कुछ राज्य अपने किसानों के आंकड़ों को सत्यापित करने में सुस्त हैं। केंद्र सरकार गंभीरता से उनके साथ यह मामला उठा रही है।
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कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा अगले साल तक 14 करोड़ किसानों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। पीएम-किसान पोर्टल पर केंद्र को कुल 9.74 करोड़ किसानों का ब्योरा मिला है। 8.45 करोड़ किसानों को भुगतान कर भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत किसानों के आंकड़ों में 85 प्रतिशत आधार सत्यापित है। शेष को भी जल्द इससे जोड़ लिया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपये का भुगतान कर रही है।