मध्य पूर्व में उथल-पुथल से भारत-खाड़ी संबंधों के लिए चुनौतियां

गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) एक समूह के तौर पर, विकासशील भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीसीसी के सदस्य देशों के भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और सभ्यतागत संबंध बहुत पुराने हैं। हाल के वर्षों में, यह संबंध पारंपरिक खरीदार-विक्रेता रिश्ते से आगे बढ़कर एक रणनीतिक गठबंधन में बदल गया है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा सहयोग और वहां रहने वाले भारतीयों का कल्याण शामिल है। इस क्षेत्र में मौजूद तेल और गैस के बड़े भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं।

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प्रवासी और रेमिटेंस (विदेश से भेजा गया पैसा): दक्षिण एशियाई व्यापार और व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रवासी कामगारों से काफी समर्थन मिलता है। जीसीसी देशों में लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) भारतीय रहते हैं। जीसीसी देशों ने इस क्षेत्र के विकास में भारतीय समुदाय की भूमिका को माना है। यह पश्चिमी एशिया (मुख्य रूप से जीसीसी) और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार और रेमिटेंस की स्थिति है, जो हाल के आंकड़ों पर आधारित है। वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत को दुनिया भर से रिकॉर्ड 135.46 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला है। 2024 में मेक्सिको दूसरे स्थान पर रहा, जहां 68 अरब डॉलर आने का अनुमान है। तीसरे स्थान पर चीन रहा, जहां अनुमानित 48 अरब डॉलर आए।

भारत को मिलने वाले कुल रेमिटेंस में जीसीसी देशों की हिस्सेदारी लगभग 38% है, जो इस क्षेत्र में बड़ी आर्थिक आमद का जरिया है। भारत में रेमिटेंस पर निर्भरता कुछ खास इलाकों तक सीमित है; अकेले यूएई से भारत को कुल रेमिटेंस का लगभग 19.2% हिस्सा मिलता है। इसके बाद सऊदी अरब का स्थान है, जहां से 6.7% रेमिटेंस आता है। भारत में आने वाले कुल रेमिटेंस (हर साल लगभग $27–28 बिलियन) में महाराष्ट्र का हिस्सा करीब 20.5% है, और केरल का हिस्सा करीब 19.7% (लगभग $26–27 बिलियन) है। इसलिए, खाड़ी देशों (गल्फ) में मंदी का इन दोनों राज्यों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।

भारत-जीसीसी व्यापार

जीसीसी की कुल आबादी 6.15 करोड़ (61.5 मिलियन) है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) $2.3 ट्रिलियन है। कुल द्विपक्षीय व्यापार (वित्त वर्ष 2024-25) $178.56 बिलियन का है। सितंबर 2025 तक भारत में जीसीसी का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) $31.14 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। भारत इंजीनियरिंग का सामान, चावल, कपड़ा, मशीनरी, रत्न और आभूषण एक्सपोर्ट करता है; और कच्चा तेल, द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) , पेट्रोकेमिकल्स और सोना जैसी कीमती धातुएं इंपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-खाड़ी व्यापार रिकॉर्ड $178.56 बिलियन तक पहुँच गया, जो भारत के कुल ग्लोबल व्यापार का 15.42% है। इसमें $56.87 बिलियन का एक्सपोर्ट और $121.68 बिलियन का इंपोर्ट शामिल है — जिससे जीसीसी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक बन गया है, जो भारत के ग्लोबल व्यापार का 15.42% है। पाँच साल का ट्रेंड: द्विपक्षीय व्यापार सालाना औसतन 15.3% की दर से बढ़ा है। भारत और जीसीसी ने फरवरी 2026 में औपचारिक रूप से  मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) बातचीत शुरू की। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, 2030 तक इस कॉरिडोर में कुल व्यापार $250 बिलियन से ज़्यादा हो सकता है।

यूएई के साथ व्यापार $100 बिलियन से ज़्यादा (सीईपीए) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग $101.25 बिलियन) रहा, जिसमें भारत का व्यापार घाटा $26.53 बिलियन था; भारत ने $37.36 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और $63.89 बिलियन का इंपोर्ट किया। सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन के साथ व्यापार क्रमशः $41.87 बिलियन (भारत का दूसरा सबसे बड़ा जीसीसी पार्टनर), $14.14 बिलियन, $10.61 बिलियन, $1.64 बिलियन का रहा। भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटना अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति में तेज़ी से हो रहे बदलावों के कारण भारत-जीसीसी सहयोग के सामने चुनौतियां हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच, सबसे बड़ी चुनौती जीसीसी देशों और भारत के लिए संतुलन बनाए रखने की है। पारंपरिक रूप से, भारत और खाड़ी देशों के बीच हाइड्रोकार्बन को लेकर आर्थिक निर्भरता रही है, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) की ओर वैश्विक झुकाव के कारण यह संबंध खतरे में है। भारत एक मुश्किल कूटनीतिक स्थिति में है, जहाँ उसे ईरान, इज़राइल और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय दुश्मनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना पड़ रहा है, खासकर तब जब खाड़ी देश पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों से आगे बढ़कर उभरते एशियाई देशों के साथ नए रणनीतिक गठबंधन बना रहे हैं। इस क्षेत्र का सुरक्षा ढांचा भी बदल रहा है।

चुनौतियों से निपटने के उपाय

इन भू-राजनीतिक बाधाओं के बावजूद, भारत-जीसीसी सहयोग को नया रूप देने और उसे बेहतर बनाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं। आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने और व्यापारिक जोखिमों को कम करने की दिशा में पहला कदम भारत-जीसीसी एफटीए को जल्द से जल्द पूरा करना है। दूसरा कदम यह है कि सहयोग केवल ऊर्जा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए...इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल हाइड्रोजन, खाद्य सुरक्षा, अहम टेक्नोलॉजी और मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य से जुड़े क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। कई बुनियादी रणनीतियां द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकती हैं और उन्हें भू-राजनीतिक तनावों से बचा सकती हैं: द्विपक्षीय जुड़ाव के ढांचे को क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर ले जाना: मध्य पूर्व की क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की नाजुकता और बहु-ध्रुवीय प्रकृति के कारण, भारत एक व्यापक क्षेत्रीय नीति से हटकर अधिक लक्षित द्विपक्षीय जुड़ाव के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। जीसीसी सदस्यों के साथ अलग-अलग बातचीत करके भारत भू-राजनीतिक तनाव वाले मुद्दों से बच सकता है। इससे उसे खाड़ी देशों के आपसी मुद्दों, जैसे राजनयिक संकट और ऐतिहासिक नाकेबंदी, को सुलझाने में मदद मिलेगी।

आर्थिक और गैर-तेल संबंधित विविधीकरण के लिए मजबूत गठबंधन: गैर-तेल आर्थिक विविधीकरण में एक दीर्घकालिक बाजार और सहयोगी के रूप में, भारत खाड़ी देशों को सऊदी अरब के 'विज़न 2030' जैसी तेल-बाद की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापार समझौतों और व्यापक आर्थिक ढांचे पर तेजी से बातचीत होनी चाहिए। यदि भारत के निवेश-अनुकूल माहौल और नौकरशाही प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाया जाए, तो खाड़ी देशों के समृद्ध सॉवरेन वेल्थ फंड भारत के बुनियादी ढांचे, परिवहन और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में भारी निवेश कर सकते हैं।

कामगारों की आवाजाही में सुधार और मानव पूंजी पर सहयोग: जीसीसी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों द्वारा समर्थित पारस्परिक रूप से लाभकारी श्रम संबंध को बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए। जानबूझकर उच्च-मूल्य वाली सेवाओं, तकनीकी शिक्षा और पेशेवर आदान-प्रदान की ओर बढ़ने से दोनों देशों को जीसीसी अर्थव्यवस्थाओं की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है, जो पारंपरिक रूप से कम-कुशल निर्माण श्रमिकों का समर्थन करती रही हैं।

सप्लाई चेन कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना: भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा भारत-खाड़ी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्षेत्रीय व्यवधानों से महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए, भारत और जीसीसी समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। भले ही भू-राजनीतिक मुद्दे 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (आईएमईसी) जैसी महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजनाओं में देरी कर रहे हों, लेकिन कच्चे तेल और चावल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के लिए मजबूत और विविध सप्लाई चेन एक-दूसरे पर हमारी दीर्घकालिक निर्भरता को मजबूत करेंगी।

इस गठबंधन को बाहरी झटकों से बेहतर ढंग से बचाना चाहिए और पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को गहरा करके तथा उच्च-स्तरीय रणनीतिक बैठकों के लिए अधिक नियमित समय-सारणी बनाकर बहु-ध्रुवीय दुनिया के लिए अपने हितों को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए। 

निष्कर्ष

भू-राजनीतिक टकरावों के जटिल माहौल में भारत और जीसीसी के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक ऐसी बहुआयामी रणनीति की जरूरत है जो पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों से आगे बढ़कर बदलती क्षेत्रीय वास्तविकताओं के अनुकूल हो। दोनों ही क्षेत्र तेल संबंधित मुद्दों के कारण आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं । साथ ही पाकिस्तान, इज़राइल और चीन जैसी प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय ताकतों के भारी दबाव का भी सामना कर रहे हैं। आवश्यक गहरी और मजबूत साझेदारी तभी बन सकती है जब खाड़ी देशों की ऊर्जा, श्रम और पूंजी की ताकत और भारत के संतुलन बनाने के प्रयासों के बीच अच्छा तालमेल हो। 

- प्रोफ़ेसर (डॉ.) डी.के. पांडे

विज़िटिंग सीनियर फ़ेलो, सेंटर फ़ॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़,

एडजंक्ट प्रोफ़ेसर, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय,

सलाहकार, एकेडमिक काउंसिल, फ़ॉरेन पॉलिसी स्कूल और GNOIT,

पूर्व एसोसिएट डीन, SoB, गलगोटिया विश्वविद्यालय।