By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 13, 2026
उत्तराखंड के चमोली जिले की पोखरी तहसील में जंगली जानवरों के हमलों और उनसे हो रहे नुकसान से परेशान ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। पोखरी तहसील के विभिन्न गांवों से आए किसानों और ग्रामीणों ने पहले कस्बे की सड़कों पर ‘जनाक्रोश’ रैली निकाली और फिर जनसभा की। इस दौरान ग्रामीणों ने ‘त्राहिमाम’, ‘हमें बचाओ’ और ‘वन्यजीव अधिनियम में संशोधन करो’ जैसे नारे लगाए।
ग्रामीण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ भालू और अन्य वन्यजीवों के आतंक के खिलाफ पिछले 10 दिनों से पोखरी तहसील मुख्यालय में अनिश्चितकालीन क्रमिक धरने पर बैठे थे। पोखरी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से भालू सहित अन्य जंगली जानवरों के आतंक की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि, वन विभाग की ओर से प्रभावित गांवों में हिंसक भालुओं को मारने की अनुमति के लिए शासन को पत्र लिखने, अतिरिक्त पिंजरों की व्यवस्था करने और वन कर्मियों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को 11वें दिन अपना धरना समाप्त कर दिया।
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के प्रभागीय वनाधिकारी रजनीश सुमन ने ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। बदरीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला भी ग्रामीणों के समर्थन में पोखरी पहुंचे।
उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग बाहर से भालू और अन्य जंगली जानवरों को पकड़कर पहाड़ों में छोड़ रहा है, जिससे यहां का जनजीवन और खेती-बाड़ी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करने के साथ ही विधानसभा में भी सवाल उठाया गया, लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। बुटोला ने वन्यजीव अधिनियम में तत्काल संशोधन कर लोगों को भालू और अन्य जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने, प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने तथा भालू प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरों की संख्या और गश्त बढ़ाने की मांग की।