By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 14, 2026
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि कम बारिश के कारण राज्य के 18 जिलों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इससे संबंधित आंकड़े मंगलवार को मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले आठ से 10 दिनों में और बारिश होने से राज्य में स्थिति में सुधार आएगा। बावनकुले ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज 18 जिलों के आंकड़े मेरे पास आए हैं।
उन्होंने कहा कि कम बारिश के कारण महाराष्ट्र के करीब आधे किसान फिलहाल सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘रविवार को कुछ बारिश हुई थी। भगवान गणेश के आगमन के साथ और बारिश होगी, जिससे राज्य में पानी की कमी और सूखे जैसी स्थिति कम करने में मदद मिलेगी।’’ उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले आठ से 10 दिनों में बारिश की कमी पूरी हो जाएगी और सूखे जैसी स्थिति खत्म होने लगेगी।
बावनकुले ने सभी राजनीतिक दलों और लोगों से 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान प्रदर्शन नहीं करने की अपील भी की। इसे मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के प्रस्तावित आंदोलन के संदर्भ में देखा जा रहा है। जरांगे ने 19 सितंबर से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के लिए मुंबई जाने की घोषणा की है।
गणेश उत्सव सोमवार को शुरू हुआ और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। बावनकुले ने कहा, ‘‘ये दिन राज्य में किसी भी आंदोलन के लिए नहीं हैं।’’ मंत्री ने सभी से एकजुटता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि त्योहार के दौरान कोई ऐसी घटना या कार्य ना हो जिससे महाराष्ट्र, समाज या किसी व्यक्ति की छवि खराब हो। बावनकुले ने कहा कि सरकार चाहती है कि 10 दिवसीय उत्सव खुशियां, उत्साह और एकता की भावना लेकर आए तथा लोग अपने स्वास्थ्य और महाराष्ट्र के विकास के लिए संकल्प लें।
उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने कार्यकाल में राजस्व विभाग से संबंधित 107 मंत्रिमंडलीय फैसले किए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों, कृषि मजदूरों और नागरिकों की संपत्ति तथा अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही दो-तीन महत्वपूर्ण कानून लाएगी, जिनमें भूमि स्वामित्व कानून भी शामिल है। उनके अनुसार, यह कानून 80 देशों में लागू है, लेकिन भारत के किसी अन्य राज्य ने इसे अब तक नहीं अपनाया है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत नागरिकों को उनकी संपत्ति के निश्चित स्वामित्व वाले कार्ड मिलेंगे।