By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 19, 2026
देशभर में जारी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बीच उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की 25 वर्षीय युवक से शादी कराए जाने का मामला सामने आया है। बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) के गैर सरकारी संगठन सहयोगियों इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट (आईएसडी) और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) की पहल पर बुधवार को दूल्हे सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। यह घटना ऐसे वक्त सामने आई जब केंद्र सरकार 21 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चला रही है और प्रदेश में अभियान की समीक्षा के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी कि राज्य में पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान बाल विवाह के 78 मामले दर्ज किए गए और उन्हें ऐसा करने से रोका गया।
आईएसडी से मिली जानकारी के अनुसार, यह विवाह ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में 18 नवंबर को हुआ था और दोनों परिवार एक ही गांव बुक्सौरा के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी होने पर आईएसडी ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना दी तथा इसके बाद आईएसडी और एवीए की संयुक्त टीम उसी शाम गांव पहुंची। लेकिन, तब तक लड़की की शादी उसके घर पर हो चुकी थी।
इसके बाद लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जबकि दूल्हे को हिरासत में ले लिया गया। जिले के दिनेशपुर पुलिस थाने में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा नौ, 10 और 11 के तहत पांच लोगों दूल्हे, उसके माता-पिता और लड़की के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आईएसडी की परियोजना निदेशक बिंदुवासिनी ने कहा कि बाल विवाह अपराध है और परंपरा या सामाजिक रीति-रिवाजों के नाम पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
उन्होंने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। इस बीच, आर्य ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में ‘मिशन मोड’ पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश में बाल विवाह के 78 मामले सामने आए, जिन्हें होने से रोका गया।
उन्होंने बागेश्वर जिले में इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाणपत्र लिया जाएगा। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों को लगातार निगरानी और प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि एक भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो।
जेआरसी के अनुसार, उसके सहयोगी संगठनों ने 2023 से अब तक उत्तराखंड में बाल विवाह के 2,227 मामलों को रुकवाया है जबकि देश भर में छह लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए हैं।