By अभिनय आकाश | Nov 02, 2023
भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3-10 नवंबर के दौरान भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इन रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में कि चीन और भूटान अपनी विवादित सीमा को हल करने के लिए एक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि वांगचुक के साथ भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी यात्रा पर आएंगे। यात्रा के दौरान राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। राजा भूटान की सीमा से लगे असम राज्य और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे।
बयान में कहा गया है कि भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के अनूठे संबंध हैं, जिनकी विशेषता समझ और आपसी विश्वास है। यह यात्रा दोनों पक्षों के लिए द्विपक्षीय सहयोग के दायरे की समीक्षा करने और "विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने" का अवसर होगी। यह यात्रा चीन और भूटान द्वारा बीजिंग में 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजित करने और "भूटान-चीन सीमा के परिसीमन और सीमांकन पर संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी) की जिम्मेदारियों और कार्यों" पर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ हफ्तों बाद हो रही है।
दोनों देशों ने 2016 में सीमा वार्ता का आखिरी दौर आयोजित किया था और नया समझौता सीमा मुद्दे को हल करने के लिए 2021 में अंतिम रूप दिए गए तीन-चरणीय रोडमैप पर आधारित है। सीमा के परिसीमन पर पहली तकनीकी वार्ता अगस्त में हुई थी, और विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक संकेत था कि भूटान और चीन अपनी विवादित सीमा के संभावित संरेखण पर सहमत हुए हैं। भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग के साथ सीमा वार्ता के बाद बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस वार्ता के दौरान सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और दोनों पक्षों ने कहा है कि वे जल्द ही सीमा समझौता चाहते हैं।
भूटान और चीन के बीच हालिया वार्ता जिस गति से आगे बढ़ी है, उसने नई दिल्ली में पर्यवेक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। मामले से परिचित लोगों का मानना है कि भूटान राजा अपनी यात्रा का उपयोग भारतीय नेतृत्व को चीन के साथ सीमा वार्ता पर भूटान की स्थिति समझाने के लिए कर सकते हैं। भूटान भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख लाभार्थी रहा है और 2023-24 के बजट में देश की बाहरी सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी था, जिसे विदेशी देशों के लिए सहायता के रूप में ₹5,408 करोड़ के कुल परिव्यय में से ₹2,400 करोड़ आवंटित किया गया था।