By अभिनय आकाश | Aug 21, 2023
मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए पूर्व न्यायाधीश गीताल मित्तल की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को तीन रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्य के संघर्षग्रस्त लोगों के लिए मुआवजा योजना को उन्नत करने की आवश्यकता भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तीन सदस्यीय पैनल के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए शुक्रवार को आदेश पारित करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि तीन रिपोर्टों की प्रति सभी संबंधित वकीलों को दी जाए और पीड़ितों में से एक की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर को पैनल के लिए सुझाव एकत्र करने का निर्देश दिया।
7 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने पीड़ितों की राहत और पुनर्वास और उन्हें मुआवजे की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का आदेश दिया, इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस प्रमुख दत्तात्रेय पडसलगीकर को आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि पैनल सीधे उसे रिपोर्ट सौंपेगा।