By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 16, 2019
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर मुश्किल का सामना कर रहे किसानों की सुध नहीं लेने का मंगलवार को आरोप लगाते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक किसान को सिर्फ 6000 रुपये की वार्षिक राशि का प्रावधान करके देश के किसानों का अपमान किया गया है। लोकसभा में ‘वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि उर्वरकों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी खत्म की जाए या फिर इन पर जीएसटी की न्यूनतम दर लागू हो।
इसे भी पढ़ें: तीन वर्षों में सीमापार घुसपैठ की हुईं 398 घटनाएं, मारे गए 126 घुसपैठी
कांग्रेस सदस्य ने यह आरोप भी लगाया कि स्वामीनाथन फार्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का वादा करने वाली यह सरकार इस वादे से मुकर गई और अब उसने जो एमएसपी तय किया है उस पर भी किसानों की उपज नहीं खरीदी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है और इससे सिर्फ कुछ बीमा कंपनियों को लाभ पहुंच रहा है। रेड्डी ने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की सेवा कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लेनी चाहिए ताकि ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सके।