By अभिनय आकाश | Dec 20, 2025
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सतत परमाणु ऊर्जा संवर्धन और विकास विधेयक (शांति) को पारित करने को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे अमेरिकी हितों की पूर्ति के लिए संसद में जबरदस्ती पारित कराया गया और प्रधानमंत्री को अपने कभी अच्छे दोस्त के साथ शांति समझौते को बहाल करने में मदद करने के लिए ऐसा किया गया - हालांकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। रमेश की आलोचना राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) पर हस्ताक्षर करने की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें परमाणु दायित्व नियमों पर भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त आकलन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
रमेश के अनुसार, इस संदर्भ से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में शांति विधेयक को इतनी जल्दी पारित करने का फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा कि अब हमें पक्का पता चल गया है कि प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में शांति विधेयक को संसद में इतनी जल्दी क्यों पारित करवाया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 के प्रमुख प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। यह शांति विधेयक को अपने पुराने मित्र के साथ फिर से स्थापित करने के लिए था।