By अंकित सिंह | Oct 18, 2024
तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए राज्य भर में जाति सर्वेक्षण कराने जा रही है। जाति सर्वेक्षण की मांग कांग्रेस और विपक्ष की ओर से लगातार उठाया जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने बड़ा वादा किया था। सरकार बनने के बाद कांग्रेस राज्य में अपना ये वादा पूरा करने जा रही है। यह पिछली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार द्वारा राज्य में समग्र कुटुंबा सर्वेक्षण या एकीकृत घरेलू सर्वेक्षण किए जाने के लगभग एक दशक बाद आया है।
पूरे राज्य में कांग्रेस सरकार के जाति सर्वेक्षण अभ्यास में 80,000 से अधिक गणनाकार और 10,000 पर्यवेक्षक शामिल होंगे। सर्वेक्षण का कार्यान्वयन, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण कहा जाता है, रेड्डी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में कार्यभार संभाला था और फरवरी में विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव अपनाया था।
10 अक्टूबर को एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया गया था, जिसमें योजना विभाग को सर्वेक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था और इसे 60 दिनों के भीतर अभ्यास पूरा करने का निर्देश दिया गया था। तेलंगाना सरकार का दावा है कि सर्वेक्षण पिछड़े वर्गों (बीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य कमजोर वर्गों के सुधार के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और रोजगार के अवसरों को लागू करने की उसकी योजनाओं का आधार बनेगा।
रेड्डी सरकार ने स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत तय करने का काम भी तेलंगाना बीसी आयोग को सौंपा है। रेड्डी ने कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर आरक्षण दिए जाने के बाद ही होंगे। सरकार के निर्देशों के अनुसार, बीसी आयोग ने 24 अक्टूबर से राज्य का दौरा करने और पूर्ववर्ती जिलों के 10 मुख्यालयों में सार्वजनिक सुनवाई करने का फैसला किया है, जिससे यह आशंका पैदा हो गई है कि इससे जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों में देरी होगी।