कर्नाटक में विभागों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, JDS नेताओं के बीच बैठक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 28, 2018

नयी दिल्ली। कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनने के बाद से विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस और जद (एस) के वरिष्ठ नेताओं ने आज यहां बैठक की। दोनों दलों के नेताओं ने उम्मीद जताई है कि एक - दो दिनों के भीतर विभागों के बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई इस बैठक में जद (एस) की तरफ से मुख्यमंत्री कुमारस्वामी , दानिश अली और एचडी रेवन्ना तथा कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, डीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया, केसी वेणुगोपाल और जी परमेश्वर शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल ने  बताया , ‘‘हमने मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी और गठबंधन के सहयोगी अपने अन्य नेताओं से बातचीत की। हम एक - दो दिनों के भीतर विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दे सकते हैं। हम फिर आज शाम बैठक करेंगे और आगे की बातचीत करेंगे।’’ कुमारस्वामी ने विश्वास जताया कि आसानी से विभागों के बंटवारे का समझौता हो जाएगा।

इस बैठक में मौजूद रहे जद (एस) नेता कुंवर दानिश अली ने बताया, 'दोनों पार्टियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। गठबंधन में कुछ मुद्दों पर अलग राय होना स्वाभाविक है। विभागों को लेकर कुछ बातें हैं जिनको एक - दो दिन में हल कर लिया जाएगा।' कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाने के बाद से ही दोनों दल विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने पहले स्वीकार किया था कि नयी सरकार में विभागों के आवंटन को लेकर कांग्रेस के साथ ‘‘ कुछ मुद्दे ’’ हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों दल वित्त और गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अलावा लोक निर्माण विभाग , बिजली , खनन , जल संसाधन , सिंचाई और शहरी विकास अपने पास रखना चाहते हैं। बैठक से पहले वेणुगोपाल ने कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस - जद (एस) सरकार में विभागों के आवंटन को एक - दो दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश जाने की योजना विभागों के आवंटन के रास्ते में बाधक नहीं बनेगी।गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के इलाज के लिए विदेश गए हैं।।गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से 21 और जद (एस) के कोटे से 11 मंत्री शामिल होंगे।

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