By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 23, 2018
नयी दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस आगामी दो अक्तूबर से 'डोर टू डोर" संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है जिसमें वह लोगों से वोट के साथ साथ चुनावी चंदा भी मांगेगी। पार्टी ने दो अक्तूबर से 19 नवम्बर तक चलने वाले इस अभियान को 'लोक संपर्क अभियान' नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा स्वीकृत इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोट मांगेंगे और साथ ही लोगों से कांग्रेस को चंदा भी देने का आग्रह करेंगे।
पार्टी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने हाल ही में सभी राज्य प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों को 'लोक संपर्क अभियान' का ब्यौरा भेजा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों से कहा गया है कि वे इस पूरे अभियान की निगरानी करें तथा आमुख संगठनों (फ्रंटल ऑर्गनाइजेशंस) को निर्देश दिया गया है कि वे इसमें में बढ़चढ़कर हिस्सा लें। सूत्रों के मुताबिक, चंदे के लिए पार्टी की सभी प्रदेश इकाइयों को रसीद पुस्तिकाएं भी भेज दी गयी हैं।
पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व ने हर साल जनवरी महीने में इस तरह का अभियान चलाने का फैसला किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बचे होने की वजह से अगले महीने ही यह अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव (संगठन) जेडी सीलम ने 'लोक संपर्क अभियान ' के दो अक्तूबर से शुरू होने की पुष्टि की है।
उन्होंने कहा, 'इस अभियान के तहत कांग्रेसजन जनता से संपर्क करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगने के साथ वित्तीय सहायता का भी आग्रह करेंगे। जनता की तरफ जो भी राशि मिलेगी, उसे हम स्वीकार करेंगे।' उन्होंने कहा, 'हम जनता की मदद से चुनाव लड़ेंगे और जनता के लिए ही काम करेंगे। कॉरपोरेट की मदद से चुनाव लड़ने वालों की स्थिति आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से कारपोरेट के लिए ही काम कर रहे हैं।'
कांग्रेस नेतृत्व ने यह भी तय किया है कि इस 'डोर टू डोर' अभियान से जो भी राशि मिलेगी उसमें से 50 फीसदी हिस्सा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, 25 फीसदी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, 15 फीसदी जिला कांग्रेस कमेटी को और 10 फीसदी हिस्सा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास जाएगा। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के लिए चुनावी चंदा संग्रह की यह योजना पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल के नेतृत्व में बनी और हाल ही में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे स्वीकृति प्रदान की।