By अंकित सिंह | May 21, 2026
तमिलनाडु में गुरुवार को लोक भवन में नवनियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजकीय गीत 'तमिल थाई वाझथु' को बजाने के क्रम को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विवाद का केंद्र बिंदु वंदे मातरम और राष्ट्रगान के बाद गाए जाने वाले मंगलाचरण गीत को लेकर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम के नेताओं ने इस क्रम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य में सरकारी समारोहों की शुरुआत में पारंपरिक रूप से तमिल राष्ट्रगान 'थाई वाझथु' गाया जाता रहा है।
वीरपांडियन ने पत्रकारों से कहा कि हम दोहराते हैं कि राज्यपाल को तमिल राष्ट्रगान को प्राथमिकता देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। लेकिन हम फिर से दोहराते हैं कि राज्यपाल को तमिल राष्ट्रगान को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी राष्ट्रगान के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहती है कि सरकारी कार्यक्रमों में तमिल राष्ट्रगान को प्राथमिकता दी जाए।
वीरपांडियन ने राज्य सरकार पर लगे आरोपों से बचाव करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा तमिल राष्ट्रगान को प्राथमिकता देती है, जो कि उचित है। उन्होंने कहा कि यह राज्यपाल और केंद्र सरकार का कार्यक्रम है और राज्यपाल से तमिल जनता की भावनाओं का सम्मान करने का आग्रह किया। सीपीआई(एम) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने कहा कि जब मुख्यमंत्री के समक्ष तमिल गीत 'थाई वाझथु' को अंत में गाए जाने का मुद्दा उठाया गया, तो उन्होंने क्रम निर्धारित करने वाले प्रशासनिक प्रोटोकॉल का स्पष्टीकरण दिया।
वहीं दूसरी ओर, डीएमके प्रवक्ता कनिमोझी एनवीएन सोमू ने आरोप लगाया कि यह घटनाक्रम तमिल भाषा और पहचान के प्रति अनादर को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन का तमिल और तमिलनाडु के प्रति अनादर दिखाता है। जब तक डीएमके सत्ता में थी, भाषा के प्रति किसी भी प्रकार के अनादर को हमने कभी नहीं नकारा। यह दर्शाता है कि राज्यपाल ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है। इस बीच, नव नियुक्त टीवीके मंत्री एन मैरी विल्सन ने राज्य सरकार का जोरदार बचाव करते हुए जोर दिया कि कार्यक्रम की व्यवस्था पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं थी। वित्त मंत्री ने कहा कि दोनों कार्यक्रम (10 मई और 21 मई के शपथ ग्रहण समारोह) राज्यपाल कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए थे। राज्य सरकार से राज्यपाल कार्यालय का कोई संबंध नहीं है। हमने पहले भी यह स्पष्ट किया है और आज भी हमारा यही बयान है।
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