By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 11, 2026
संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बुधवार से विश्व के नेता औपचारिक वार्ता शुरू करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य ‘ग्लोबल वार्मिंग’ यानी धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए ठोस कदमों पर सहमति बनाना है। यह सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब बीते एक साल में दुनिया के कई हिस्सों में भीषण बाढ़, लू और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है।
हालांकि, कॉप-31 सम्मेलन से क्या हासिल होगा और यहां लिए गए फैसलों पर कितना अमल हो पाएगा, यह समय ही बताएगा। इससे पहले हुए जलवायु सम्मेलनों में भी कई बड़े वादे किए गए, लेकिन उन्हें पूरा करने की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। वर्ष 2023 में दुबई में हुए जलवायु सम्मेलन में देशों ने कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से धीरे-धीरे दूर जाने पर सहमति जताई थी।
ये ईंधन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। हालांकि, इसके बाद अजरबैजान और ब्राजील में हुए सम्मेलनों में उत्सर्जन में कटौती को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। पिछले साल ब्राजील में हुए सम्मेलन में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित और संवेदनशील देशों को उनसे निपटने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था।
इस साल के सम्मेलन की मेजबानी तुर्किये कर रहा है, जबकि वार्ता की अगुवाई ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत सोमवार को हुई। इसके बावजूद इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी कदम पर्याप्त तेजी से नहीं उठा रही है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) से अधिक बढ़ सकता है। तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना वर्ष 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते का प्रमुख लक्ष्य था। तब से यह लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का एक अहम मुद्दा बना हुआ है।
इस बीच, ईरान में जारी युद्ध के कारण दुनिया भर में पेट्रोल, तेल और उनसे बनने वाले उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इनमें उर्वरक, कीटनाशक और अन्य पेट्रोलियम आधारित उत्पाद शामिल हैं। कीमतों में इस वृद्धि के चलते विभिन्न देशों की सरकारें अपनी ऊर्जा नीतियों पर फिर से विचार कर रही हैं।
साथ ही, पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व जलवायु दूत जॉन केरी ने कहा, हमें अब और वादों की जरूरत नहीं है, बल्कि ठोस कार्ययोजनाओं की जरूरत है। हालांकि, इस सम्मेलन में अमेरिका की गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय है।
चीन के बाद अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। इसके बावजूद वह लगातार दूसरे साल इस जलवायु सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को एक धोखा बता चुके हैं।
उनके प्रशासन ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को निशाना बनाया है। इसके अलावा, बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण और उत्सर्जन को सीमित करने वाले नियमों को भी हटाया है।