RT-PCR Mandatory For Ministers | कोरोना का खतरा! कैबिनेट मंत्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट? बाकी भारत के लिए क्या नियम हैं?

By रेनू तिवारी | Jun 11, 2025

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कोविड-19 के मामलों में तेज़ी से हो रही वृद्धि के बीच भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले मंत्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 306 नए मामले सामने आए, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 7,121 हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि इसी अवधि में छह कोविड रोगियों की मृत्यु हुई।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में 306 नए मामले सामने आए और छह मौतें हुईं। केरल में तीन मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि महाराष्ट्र (1) और कर्नाटक (2) ही ऐसे राज्य हैं, जहां इसी अवधि के दौरान शेष मौतें हुई हैं। केरल में एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जहां 170 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच, गुजरात में 114 नए संक्रमण और 1,223 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, इसके बाद कर्नाटक का स्थान है, जहां 100 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 66 नए मामले दर्ज किए गए और शहर का कुल केसलोड 757 तक पहुंच गया।


सरकारें जारी कर रही हैं सलाह

जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक आम लोगों के लिए कोई नई सलाह जारी नहीं की है, पिछले कुछ हफ़्तों में कई भारतीय राज्यों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों से शांत रहने और सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। बढ़ते कोविड मामलों के जवाब में, कर्नाटक सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रसार को रोकने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

23 मई को, दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बढ़ते कोविड मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ और टीके के साथ तैयार रहें। समग्र तस्वीर अलग नहीं है, केरल में सबसे ज़्यादा सक्रिय मामले 2,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं, उसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली का स्थान है।

कोविड मामलों में वृद्धि के बीच, केंद्र ने अस्पतालों की तैयारियों का आकलन करने के लिए पूरे देश में मॉक ड्रिल शुरू की है। इसने राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादातर मामले हल्के प्रकृति के हैं।

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