By विजयेन्दर शर्मा | Jan 31, 2022
शिमला । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी, 2022 से 15 मार्च, 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 4 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश इन्टेग्रेटिड ड्रग प्रिवेंशन पाॅलिसी को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीलें पदार्थो की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरूपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गम्भीर समस्या को रोकना है। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जब्ती के आंकड़े, संयुक्त दवा काननू प्रवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केन्द्र की स्थापना द्वारा बहु-स्तरीय सहयोग तंत्र के तहत अन्तर सरकारी और अन्तर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना भी है।
मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल-1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को आईजीएमसी-आरकेएस/सीजीएचएस दरों पर 40.50 प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी और स्पोक माॅडल अनुसार 236 जांच जिनमें 53 निःशुल्क जांच शामिल हैं, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है। अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थीं और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी, 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चच्योट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाहवा को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सेरी भटवारा और बागी भनवास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बाली चैकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने तथा चार पदों के सृजन और उन्हें भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया गया। इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपये व्यय करेगी।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का भी निर्णय लिया। इससे विभिन्न योजनाओं के 78158 अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा।