रक्षा मंत्री ने डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के दिए निर्देश

लखनऊ। रक्षामंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर हेतु हस्ताक्षरित एमओयू  (समझौता पत्र) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर हेतु सभी प्रस्तावित कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाये और इसके लिए रक्षा मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही की जानी है, उसे समय सारणी के अनुरुप पूरी किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी घोषणायें हुई हैं और जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें हर हाल में प्राप्त करना है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सिंह ने बताया कि रक्षा उत्पादन विभाग की नई नीति का कैबिनेट नोट तैयार है और यह सितम्बर 2020 में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों से निरंतर संपर्क बनाये रखें तथा उनकी समस्याओं व सुझावों पर तत्परता से कार्यवाही करें। समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ और आगरा में भी भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यूपी डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झाँसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ में कुल छह नोड्स बनाये गये हैं तथा परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि 1461.0579 हेक्टेयर में से 1310.2532 हेक्टेयर भूमि (करीब 90 प्रतिशत) पर कब्जा प्राप्त हो चुका है।