By अभिनय आकाश | Apr 09, 2026
दिल्ली की एक अदालत ने गूगल एलएलसी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कारोबारी मनोज केसरीचंद संदेसरा और उनके परिवार से संबंधित कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने और उस तक पहुंच प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसी सामग्री का निरंतर प्रसार उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। यह आदेश स्टर्लिंग बायोटेक समूह से जुड़े एक लंबे कानूनी विवाद के बाद आया है और प्रेस की स्वतंत्रता, भूल जाने के अधिकार और प्रतिष्ठा प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने के अदालत के रुख को दर्शाता है। तीस हजारी अदालत की वरिष्ठ सिविल जज ऋचा शर्मा ने गूगल और मेटा को उन विशिष्ट यूआरएल को डी-इंडेक्स, डी-लिस्ट या डी-रेफरेंस करने का आदेश दिया है जो वादी और उनके परिवार को स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले से जोड़ते हैं।
वादी ने दावा किया कि ऐसी सामग्री ने उन्हें और उनके परिवार को झूठे तौर पर भगोड़े, बैंक धोखाधड़ी करने वाले और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल के रूप में चित्रित किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचा।
वादियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता हेमंत शाह ने तत्काल एकतरफा राहत की मांग की और अदालत से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त करने में सफल रहे। यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद, जिनमें कार्यवाही पर रोक लगाना और बाद के घटनाक्रम, जिनमें मुकदमों का निपटारा और रद्द करना शामिल है, मीडिया रिपोर्टों में भ्रामक बातें फैलती रहीं। वादी ने भूल जाने के अधिकार का भी हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की सामग्री की ऑनलाइन उपलब्धता से लगातार नुकसान हो रहा है। वादी के वकील की बात सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति की संभावना वादी के पक्ष में है।