By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 13, 2018
नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में 148 एकड़ अतिक्रमित वन्य भूमि को खाली कराया है। दिल्ली सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ से कहा कि वह हलफनामा दायर करेगी और अतिक्रमित जमीन और जलाशयों पर दोबारा दावा करने के लिये की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा देगी।
डिफॉल्टरों को सीलिंग का अग्रिम नोटिस जारी करने के मुद्दे पर केंद्र की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल (एएसजी) ए एन एस नाडकर्णी ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार के साथ मामले पर चर्चा की है और वे सहमत योजना को अंतिम रूप देंगे। कुमार मामले में न्यायालय की सहायता कर रहे हैं। एएसजी ने कहा, ‘‘हमारी चर्चा हुई है और कुछ सहमत प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।’’