By अंकित सिंह | Nov 10, 2026
दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा प्राप्ति का अधिकार) अधिनियम, 2026' लागू किया है, जो 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा। यह कानून अधिकारियों को देरी के लिए जवाबदेह बनाता है; यदि वे तय समय-सीमा के भीतर आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। बिना किसी उचित कारण के आवेदनों को खारिज करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, जुर्माना लगाने से पहले अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रशासन के तहत अधिसूचित इस अधिनियम में सेवाओं के लिए निश्चित समय-सीमा तय की गई है और आवेदनों पर समय से कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को नामित किया गया है। नागरिक ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक विशिष्ट आवेदन संख्या के जरिए अपने आवेदन की स्थिति (स्टेटस) ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि विभागों को डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और उन्हें अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई आवेदन खारिज किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में इसका कारण बताना होगा।
एक महत्वपूर्ण प्रावधान के अनुसार, यदि किसी आवेदन पर तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उसे अपने आप विभाग के 'नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण' (Citizen Grievance Redressal Authority) के समक्ष एक अपील मान लिया जाएगा। इस प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा। जिन मामलों का समाधान नहीं हो पाएगा, उन्हें 'दिल्ली सेवा अधिकार आयोग' (Delhi Service Rights Commission) के पास भेज दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने सरकार की इस प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाए बिना समय पर सेवाएं मिलें। उन्होंने इस कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नागरिक देवो भव' और 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' (कम से कम सरकार, ज्यादा से ज्यादा सुशासन) के विजन से जोड़ा है। इसका उद्देश्य विभागों की जवाबदेही बढ़ाना और नागरिकों के लिए प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को कम करना है।