By अभिनय आकाश | Sep 18, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को UK के नागरिक जगतार सिंह जोहल (उर्फ जग्गी) को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच वाले सात मामलों में ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह देखा कि वह आठ साल से ज़्यादा समय से हिरासत में है और मुकदमों के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जोहल की ज़मानत नामंजूर कर दी गई थी। कोर्ट ने उसे कई कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया, जिनमें पासपोर्ट जमा करना, बातचीत और सोशल मीडिया गतिविधियों पर रोक, जांच अधिकारी के सामने हर दो हफ़्ते में रिपोर्ट करना और गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने पर रोक शामिल है। कोर्ट ने जोहल को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की दो ज़मानत भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उसे अपना पासपोर्ट (अगर कोई हो) ट्रायल कोर्ट में जमा करने और अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो इस बारे में हलफ़नामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
बेंच ने आगे निर्देश दिया कि जोहल मामलों के गुण-दोष, सबूतों, गवाहों या लंबित मुकदमों से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहे वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से हो। उन्हें ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग न लेने का भी निर्देश दिया गया है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था या मुकदमे की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सोशल मीडिया से संबंधित एक विशिष्ट शर्त में, अदालत ने जोहल को किसी भी ऐसे व्हाट्सएप समूह या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल न होने का निर्देश दिया जहां "राष्ट्र-विरोधी सामग्री" अपलोड, प्रसारित या प्रचारित की जाती है। अदालत ने उन्हें सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ऐसी कोई भी सामग्री अपलोड, साझा, प्रसारित या प्रचारित करने से भी रोक दिया। अदालत ने उन्हें इस आशय का एक वचनपत्र (अंडरटेकिंग) ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने जोहल को हर पखवाड़े (दो सप्ताह में) एक बार संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट करने, या ट्रायल कोर्ट द्वारा बाद में निर्देशित अंतराल पर रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया।