By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 26, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 29 सप्ताह के गर्भ को नष्ट कराने की अनुमति देते हुए टिप्पणी की कि गर्भपात के बारे में निर्णय केवल 24 सप्ताह की कानूनी समय-सीमा के आधार पर नहीं लिया जा सकता, बल्कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (एमटीपी) के तहत, सामान्य मामलों में 20 हफ्तों तक के और कुछ विशेष श्रेणियों (जैसे बलात्कार पीड़िता) के मामले में 24 हफ्तों तक के भ्रूण को नष्ट किया जा सकता है। अधिनियम के तहत 24 सप्ताह के बाद, गर्भ को नष्ट करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं पाई जाएं, और फिर इसे अदालत से मंजूरी मिल जाए।
अदालत ने चिकित्सा बोर्ड में शामिल चिकित्सकों की राय का भी उल्लेख किया जिसने नाबालिग लड़की को गर्भपात के लिए चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक रूप से उपयुक्त पाया। पीठ ने गर्भपात की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के चिकित्सक पीड़िता की गर्भपात कराने में चिकित्सकीय सहायता करेंगे और भ्रूण के ऊतकों को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखें, जिसकी आपराधिक मामले में जरूरत पड़ेगी। फैसले में निर्देश दिया गया कि सरकार चिकित्सा प्रक्रिया पर होने वाले व्यय को वहन करेगी और यदि बच्चा जीवित पैदा होता है, तो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को हर संभव सहायता दी जाए।
अदालत ने कहा कि बच्चे के जीवित होने की स्थिति में नाबालिग मां और उसके परिवार की इच्छानुसार, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चे को गोद दे दिया जाए और याचिकाकर्ता/नाबालिग पीड़िता की पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाए। उच्च न्यायालय ने यह फैसला 17 साल की पीड़िता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनाया।