By रेनू तिवारी | Jul 12, 2024
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने स्पष्ट किया है कि एलएलबी छात्रों को प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथ 'मनुस्मृति' नहीं पढ़ाई जाएगी। यह विवाद उन खबरों पर हुआ है, जिनमें कहा गया था कि स्नातक पाठ्यक्रमों में पांडुलिपि पढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा गया है।
सिंह ने एक वीडियो बयान में कहा कि विधि संकाय ने गुरुवार को 'न्यायशास्त्र' शीर्षक वाले पेपर में बदलाव का सुझाव दिया था और उनके सुझावों में 'मनुस्मृति' के बारे में पढ़ना शामिल था, जिसे विश्वविद्यालय ने खारिज कर दिया।
कुलपति ने कहा "विधि संकाय द्वारा एक प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा गया था। उन्होंने न्यायशास्त्र शीर्षक वाले पेपर में बदलाव का सुझाव दिया था। प्रस्ताव में एक बदलाव मनुस्मृति के बारे में पढ़ना शामिल करना था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सुझाए गए पाठ और संकाय द्वारा प्रस्तावित संशोधनों दोनों को खारिज कर दिया है। छात्रों को ('मनुस्मृति' के बारे में) नहीं पढ़ाया जाएगा।
इस बीच, शुक्रवार को डीयू की अकादमिक परिषद की बैठक में डीयू के एलएलबी छात्रों को 'मनुस्मृति' पढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। विधि संकाय की डीन अंजू वली टिकू ने कहा, "यह हमारे भारतीय विद्वानों को समझने का हिस्सा है। इसका जो अर्थ लगाया जा रहा है कि यह महिला सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा के खिलाफ है, वह गलत है और यह हाशिए पर पड़ी जातियों के खिलाफ है, वह गलत है। विषय 'विश्लेषणात्मक सकारात्मकता' पर आधारित है।
उन्होंने कहा, "अगर हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में क्या कहा गया है और उनका क्या मतलब है, तो हम पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की समझ का विश्लेषण और विकास कैसे कर सकते हैं?" उन्होंने कहा, "सिफारिशें डीयू समिति द्वारा दी गई थीं। यह विषय अचानक नहीं आया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित विद्वानों के परामर्श थे। 25 जून को स्थायी परिषद की बैठक हुई थी। मैं उस बैठक का हिस्सा थी और तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। अचानक कुछ लोग जाग गए हैं।"