By अभिनय आकाश | Apr 28, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें यौन रूप से स्पष्ट सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि याचिका ने एक महत्वपूर्ण चिंता जताई है, लेकिन बताया कि यह मुद्दा मुख्य रूप से कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि जैसा कि यह है, आरोप हैं कि हम विधायिका और कार्यकारी शक्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं।
पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दलील दी गई याचिका में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री की अधिक सख्ती से निगरानी और विनियमन के लिए एक राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण के गठन की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन संकेत दिया है कि केंद्र की विस्तृत प्रतिक्रिया आगे की कार्यवाही को आकार देगी। यह मामला भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल मनोरंजन और सोशल मीडिया क्षेत्रों में सामग्री विनियमन के बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है।