कोलकाता। प्रधानमंत्री किसान योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने को लेकर राज्य सरकार के तैयार होने का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने केंद्र से उन किसानों का ब्योरा मांगा है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है। प्रेसवार्ता के दौरान बनर्जी ने कहा कि विवादास्पद तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के वास्ते वह जल्द ही विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी। इन कानूनों के खिलाफ किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। 

 

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उन्होंने कहा, मैंने कई बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आवंटित राशि राज्य सरकार को स्थानांतरित की जाए। हाल ही में उन्होंने (केंद्र सरकार के अधिकारियों) दावा किया था कि योजना का लाभ लेने के लिए बंगाल के करीब 21.7 लाख किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने (केंद्र) इस डेटा के सत्यापन की मांग की है। मुझे लगता है कि केंद्र इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा था। हालांकि, हमें महसूस हुआ कि इसके चलते किसानों को परेशानी नहीं उठानी चाहिए... मैंने केंद्र से किसानों का विवरण साझा करने को कहा है ताकि हम सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर सकें।