By अभिनय आकाश | Sep 17, 2020
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 को संशोधित करने की मांग करने वाले नए विधेयक को वर्तमान संसदीय सत्र के लिए विधायी एजेंडे में सूचीबद्ध किया गया है। जिसके बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन को फिर से परिभाषित किया जा सकता है।
जीएनसीटीडी विधेयक को अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली
जीएनसीटीडी(संशोधन विधेयक, 2020 को संसद में पेश किया जा सके और इस पर विचार किया जा सके इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के लिए लिया जाना है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि विधेयक को पिछली कैबिनेट बैठक में नहीं लिया गया था। हालाँकि, उन्होंने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का कोई विवरण नहीं दिया।
आप ने जताई हैरानी
आम आदमी पार्टी के करीबी सूत्रों ने जनता द्वारा चुनी हुई सरकार से हटाते हुए एलजी को व्यापक अधिकार देने के प्रयासों पर हैरानी जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियमन पर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच रस्साकशी पर एक अलग फैसला सुनाया था। जबकि न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) पर नियंत्रण रखने वाले केंद्र पर सहमति जताई थी, लेकिन 'सेवाओं' पर अधिकार क्षेत्र के आधार पर मतभेद था, जिसके बाद इस मुद्दे को एक बड़े बेंच के पास भेजा गया था।