चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद: मुख्य आर्थिक सलाहकार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 28, 2020

नयी दिल्ली। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) केवी सुब्रमणियम ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनरूद्धार हो रहा है उससे लगता है कि चालू वित्त वर्ष में इसका प्रदर्शन अब तक के अनुमानों सेबेहतर रहेगा। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में संकुचन अनुमान के विपरीत कम रहने के बीच उन्होंने यह बात कही। सुब्रमणियम ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक समेत विभिन्न संस्थानों ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) को लेकर जो अनुमान जताया है, अंतिम आंकड़ा उससे बेहतर होना चाहिए।

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कोरोना वायरस महामारी फैलने से रोकने के लिए लागू सख्त सार्वजनिक पाबंदियों के बीच चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आयी थी। कई विश्लेषकों के अनुमान से तुलना करते हुए सुब्रमणियम ने कहा कि दूसरी तिमाही के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। आंकडों (पीएमआई, बिजली खपत, माला ढुलाई आदि) से यह संकेत मिल रहा था। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पुनरूद्धार का टिकाऊ होना महामारी के फैलने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले में पहली तेजी सितंबर में अपने चरम पर पहुंची और उसके बाद यह कुछ कम हुई है। लेकिन जाड़े के महीनों मेंसतर्कता बरतने की जरूरत है। निकट भविष्य के लिये परिदृश्य के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हमें सतर्क रहते हुए उम्मीद करनी चाहिए और कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को देखते हुए सतर्कता जरूरी है।’’

पूरे वित्त वर्ष के अनुमान के बारे में पूछे जाने पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, ‘‘...पहली और दूसरी तिमाही में जो चीजें देखने को मिली और... जो अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन की संभावना है।’’ सुब्रमणियम ने कहा कि हालांकि मौजूदा अनिश्चितता को देखते हुए यह बताना मुश्किल है कि अर्थव्यवस्था सकारात्मक दायरे में तीसरी तिमाही में आएगी या फिर चौथी तिमाही में। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा अनुमान है कि हम निश्चित रूप से पुनरूद्धार के रास्ते पर बढ़ेंगे लेकिन इसके लिये जरूरी है कि महामारी नियंत्रण में रहे।’’ खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में सीईए ने कहा कि तीसरी तिमाही में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर नरम हुई है और इस पर सरकार की तरफ से कड़ी नजर रखी जा रही है।

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