जेएसडब्ल्यू स्टील को भूखंड बिक्री की जांच करेगी कर्नाटक मंत्रिमंडल की उप-समिति
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बल्लारी जिले में जेएसडब्ल्यू स्टील को 2,000.58 एकड़ जमीन की बिक्री के प्रस्ताव की जांच करने और एक उपयुक्त सिफारिश करने के लिये मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने का फैसला किया।
बेंगलुरू। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बल्लारी जिले में जेएसडब्ल्यू स्टील को 2,000.58 एकड़ जमीन की बिक्री के प्रस्ताव की जांच करने और एक उपयुक्त सिफारिश करने के लिये मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने का फैसला किया। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, ‘‘2005 में बल्लारी के सैंडूर तालुक में तोरणागल्लू के पास कुरुकुप्पा गांव में जेएसडब्ल्यू को 2,000.58 एकड़ सरकारी जमीन देने का फैसला किया गया था।
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इसकी जांच के लिये एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया जायेगा।’’ मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को उप समिति के गठन के लिये अधिकृत किया गया है।
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पिछली कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार ने भी प्रस्ताव की जांच करने के लिये तत्कालीन गृह मंत्री एमबी पाटिल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया था।
चीनी ऐप्स वाली फिनटेक कंपनियों के साथ न करें डील, पड़ सकता है आपको भारी
ED और CID को कथित तौर पर दो दर्जन से अधिक चाइनीज लोन देने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ-साथ जांच एजेंसियों ने भुगतान गेटवे को निर्देश देते हुए कहा है कि वह अपने लेनदेन और भुगतान को संसाधित करने से रोकें।
केन्द्र सरकार ने चाइनीज फिनटेक लेंडर्स जैसे स्नैपइटी लोन, बबल लोन, गो कैश और फ्लिप कैश पर अपना लेंस बदल दिया है। व्यक्तिगत लोन एप जैसे संदिग्ध फिनटेक से डेटा समझौता की जांच करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। ED और CID दो दर्जन से अधिक चाइनीज लोन देने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करेंगी। इसके साथ-साथ जांच एजेंसियों ने भुगतान गेटवे को निर्देश देते हुए कहा है कि वह अपने लेनदेन और भुगतान को संसाधित करने से रोकें। ED और CID की यूनिट ने Razorpay जैसे गेटवे को भुगतान करने के लिए अवगत कराया है, जो बड़ी संख्या में इन लेन-देन को मंजूरी देता है।
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इसके अलावा Paytm को एक पत्र भी भेजा गया है जिसमें, “ED और कई राज्य CID ने कई चीनी समर्थित फिनटेक संस्थाओं के खातों को रद्द करने के लिए भुगतान गेटवे को नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि इन कंपनियों से पूछताछ की जा रही है। खबरों के मुताबिक, पेमेंट गेटवे से इन चाइनीज संस्थाओं के लिए कई खाते खोले जा रहे है और इन्हीं मनी ट्रोल को पता लगाने के लिए केवाईसी का होना जरूरी है। बता दें कि इस संबंध में Razorpay के खिलाफ कोई कार्रवाई या जांच नहीं हुई है। Razorpay ने पिछले तीन महीनों में 300-400 ऐप पर पहले ही प्रतिबंध लगाया है।
सोने में तीन दिनों से जारी तेजी थमी, चांदी भी लुढ़का; जानिए 10 ग्राम का रेट
पिछला बंद भाव 66,838 रुपये प्रति किलोग्राम का था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्नेषक (जिंस) ने कहा, ‘‘कॉमेक्स (न्यूयॉर्क स्थित जिंस एक्सचेंज) में आई कमजोरी को देखते हुए दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 263 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई।
नयी दिल्ली। सोने में तीन दिनों से जारी तेजी थम गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना शुक्रवार को 263 रुपये की गिरावट के साथ 48,861 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्यूरिटीज ने यह जानकारी दी है। सोने पिछले दिन 49,124 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 806 रुपये टूटकर 66,032 रुपये प्रति किलोग्राम पर बोली गयी।
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पिछला बंद भाव 66,838 रुपये प्रति किलोग्राम का था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्नेषक (जिंस) ने कहा, ‘‘कॉमेक्स (न्यूयॉर्क स्थित जिंस एक्सचेंज) में आई कमजोरी को देखते हुए दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 263 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई।’’ अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की दर कमजोर होकर 1,861 डॉलर प्रति औंस और चांदी भी नरमी के साथ 25.52 डॉलर प्रति औंस के भाव पर चल रही थी।
Covid सेस लगाने की तैयारी में सरकार, बजट सत्र 2021 में हो सकता है ऐलान
सरकार का मानना है कि कोरोना सरचार्ज को ऐड करना इसलिए जरूरी था क्योंकि देश की इकॉनमी इस वक्त काफी धीमी रफ्तार में चल रही है जिसको गति देना इस वक्त बेहद जरूरी है। इशके अलावा अगर स्थिति ठीक होती है तो इस फैसले को सरकार वापस भी ले सकती है।
कोरोना वायरस महामारी देश भर में बड़े और छोटे व्यवसायों पर भारी पड़ रहा है, इसी को देखते हुए भारत सरकार अब इकॉनमी में और भी तेजी लाने के लिए और फंड जुटाने के लिए कोरोना सरचार्ज का इस्तेमाल करने जा रही है। इस साल बजट सत्र को देखते हुए सरकार टैक्स पर कोरोना सेस या कोरोना सरचार्ज को ऐड करेगी। हालांकि इसकी बढ़ोतरी केवल 0.5 प्रतिशत तक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रही है और कोरोना महामारी से बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए ऐसा कदम उठाना काफी जरूरी होगा।
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सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला?
सरकार का मानना है कि कोरोना सरचार्ज को ऐड करना इसलिए जरूरी था क्योंकि देश की इकॉनमी इस वक्त काफी धीमी रफ्तार में चल रही है जिसको गति देना इस वक्त बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर स्थिति ठीक होती है तो इस फैसले को सरकार वापस भी ले सकती है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, इस बार के बजट सत्र में कई सेक्टरों को राहत भी दी जा सकती है। वित्तीय घाटे को ज्यादा ध्यान में रखते हुए और अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए कई नए तरीकों की भी घोषणा की जा सकती है। गौरतलब है कि बजट में 4 फीसदी हेल्थ, एजुकेशन सेस देना होता है
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