By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 09, 2026
श्रीनगर, नौ नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बताया कि उसने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की 11 संपत्तियां कुर्क की हैं। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में बताया कि यह मामला योजना के तहत धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है और कुर्क की गई संपत्तियां आपूर्तिकर्ताओं-सह-दलालों और जम्मू-कश्मीर बैंक के अधिकारियों के कब्जे में थीं। ईडी ने बताया कि एजेंसी ने जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की श्रीनगर इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी।
इन प्राथमिकी में योजना के तहत ऋण की राशि के गबन का आरोप लगाया गया है। ईडी ने बताया कि यह कथित गबन जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गमुद गडखुद शाखाओं के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से किया गया। एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी कर धनराशि का गबन किया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और उन्हें अनुचित लाभ मिला।
ईडी ने बताया कि जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गमुद गडखुद शाखाओं में किए गए सर्वेक्षण में पता चला कि योजना से जुड़े 270 सावधि ऋण खाते और 270 कार्यशील पूंजी खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए थे। इन खातों में एनपीए की राशि 32 करोड़ रुपये पाई गई। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अपराधों से हासिल धनराशि को कई लेनदेन के जरिए विभिन्न बैंक खातों में भेजा गया और इसका एक हिस्सा संपत्तियों के निर्माण और निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।
ईडी ने बताया कि जांच में 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय का पता चला। ईडी के मुताबिक धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 11 चिह्नित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।