By अभिनय आकाश | Mar 27, 2024
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई थी और अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। आप नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने का अनुरोध देरी की रणनीति है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल ने पिछले हफ्ते अपनी याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, तत्काल सुनवाई के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था क्योंकि उच्च न्यायालय होली के लिए बंद था। शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को "विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए" 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।