By अंकित सिंह | Apr 10, 2024
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मणिपुर में तनाव बरकरार है। राज्य में प्रशासन मतदान से पहले 12,000 हथियारों के सरेंडर का इंतजार कर रहा है। एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, 24,000 लाइसेंसी हथियारों में से, जो मुख्य रूप से पुराने हैं, केवल 50% ही सरेंडर किए गए हैं। चुनाव के दौरान, सभी बंदूक लाइसेंस धारक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने हथियार सरेंडर करने के लिए बाध्य हैं। हालाँकि, ये 12,000 हथियार कोई महत्वपूर्ण चिंता का विषय नहीं हैं, क्योंकि बड़ी चिंता कुकी और मेइतेई के बीच संघर्ष के दौरान चुराए गए हथियारों को लेकर है। एक निजी चैनल ने इस बात की जानकारी दी है।
सूत्रों के मुताबिक, अभी तक किसी भी नेता ने मणिपुर में कोई प्रचार रैली की योजना नहीं बनाई है। किसी भी नेता ने संबंधित अधिकारियों को अभियान के बारे में सूचित नहीं किया है, जिसकी स्थिति को देखते हुए योजना बनाना कठिन होगा। इस बीच, विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। कहा जा रहा है कि मणिपुर में विस्थापित मतदाताओं को वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए राहत शिविरों के बाहर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मणिपुर में 19 और 26 अप्रैल को दो चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। राज्य में मतदाताओं की संख्या के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया है।
पहाड़ी राज्य में पिछले साल 3 मई से बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और कुकी के बीच छिटपुट, कभी-कभी तीव्र, जातीय झड़पें देखी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। जबकि मैतेई लोग इंफाल शहर में केंद्रित हो गए हैं, कुकी लोग पहाड़ियों में चले गए हैं। राज्य में परंपरागत रूप से उच्च मतदान हुआ है, 2019 के आम चुनावों में 82 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। हालाँकि, इस बार के चुनावों पर जातीय हिंसा का साया है, कई नागरिक समाज समूह और प्रभावित लोग मौजूदा परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। कई हलकों से मतदान के बहिष्कार की मांग भी आ रही है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में अपने सबसे अच्छे संसाधनों में से एक का समय पर आवंटन किया, जहां पिछले साल हिंसक जातीय झड़पें हुईं, जिससे हिंसा प्रभावित राज्य में स्थिति में सुधार हुआ। असम ट्रिब्यून के साथ एक साक्षात्कार में, पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति को "सामूहिक जिम्मेदारी" के रूप में निपटाया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा कि हमने संघर्ष को सुलझाने के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधन और प्रशासनिक मशीनरी समर्पित की है। भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर यात्रा को याद करते हुए मोदी ने कहा, “गृह मंत्री अमित शाह उस समय मणिपुर में रहे जब संघर्ष अपने चरम पर था, उन्होंने संघर्ष को सुलझाने में मदद के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ 15 से अधिक बैठकें कीं।”