By अंकित सिंह | Nov 21, 2025
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग शुक्रवार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जाँच और मतदान पूर्वाभ्यास शुरू करने वाला है। उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में प्रथम स्तरीय जाँच (एफएलसी) टीम के कई सदस्यों के साथ एक बैठक की, जहाँ उन्होंने चल रही एसआईआर, ईवीएम और वीवीपैट के स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। ईसीआई अधिकारियों के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग के पास मशीनों का पूरा स्टॉक है।
ईसीआई ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर किस प्रकार की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, इसके लिए नए नियम भी पेश किए हैं, जिसमें इस बार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार की तस्वीर भी शामिल की गई है। यह पहली बार है जब मशीनों पर किसी उम्मीदवार की तस्वीर शामिल की जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, "यह तस्वीर ईवीएम बटन के बगल में लगाई जाएगी और प्रशिक्षण में भी दिखाई जाएगी।"
चुनाव आयोग के अनुसार, 2026 के विधानसभा चुनावों में राज्य भर में लगभग 15,000 मतदान केंद्रों की वृद्धि होगी। 2021 के चुनावों में, राज्य में 80,681 मतदान केंद्र थे; 2026 में यह संख्या बढ़कर लगभग 95,000 हो जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के पास प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पर्याप्त मशीनें हों, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय में वर्तमान में 1.30 लाख ईवीएम (मतपत्र + नियंत्रण इकाइयाँ, आरक्षित सहित) और 1.35 लाख वीवीपैट मशीनें हैं। आज बाद में, चुनाव आयोग के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम अभ्यास करेंगे कि मशीनें ठीक से काम कर रही हैं।
अधिकारियों के अनुसार, ईवीएम में कुल 6 वोटिंग बटन होंगे और प्रत्येक बटन का परीक्षण 16 बार, यानी कुल 96 बार वोटिंग करके किया जाएगा। अधिकारियों को कोलकाता के न्यूटाउन स्थित इको पार्क के निकट स्थित बैंक्वेट हॉल में ईवीएम निर्माण कंपनी ईसीआईएल, बेंगलुरु के इंजीनियरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और जाँचना है कि क्या सभी बटन ठीक से काम कर रहे हैं; क्या बैलेट यूनिट-कंट्रोल यूनिट ठीक से काम कर रही है; क्या वीवीपैट पेपर और इमेज सही तरीके से निकल रहे हैं। ईवीएम अधिकारी, वेयरहाउस अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम)/जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) प्रत्येक जिले में मौजूद रहेंगे और अपने-अपने जिलों में इस प्रक्रिया का प्रशिक्षण देंगे।