By अभिनय आकाश | Jul 28, 2026
छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत खरीद में ₹1.69 करोड़ की कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में पंचायत के आठ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ 6,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। कांकर में स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के सामने 27 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की गई। यह चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120B, 409 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दायर की गई। EOW ने एक बयान में आरोप लगाया कि 2006-07 और 2007-08 के दौरान गड़बड़ियां हुईं। इस दौरान ग्रामीण रोजगार योजना के तहत फ्लेक्स बोर्ड, मस्टर रोल वेरिफिकेशन शीट, रोजगार गारंटी मैनुअल, रोजगार रजिस्टर, फाइल कवर और लेबर इन्फॉर्मेशन शीट जैसी सामग्री खरीदी गई थी।