By अनुराग गुप्ता | Jan 12, 2021
नयी दिल्ली। सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने एक कमिटी के गठन की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे एक किसान का बयान सामने आया है। किसान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रोक का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए।
उल्लेखनीय है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 47 दिन से जारी है। न्यायालय ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है। जिसमें भूपिंदर सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉ प्रमोद कुमार जोशी, अनिल धनवत शामिल हैं। हालांकि, सुनवाई के दौरान किसान संघ समिति के विरोध में थे।