By रेनू तिवारी | Aug 22, 2022
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अन्य किसान समूह बेरोजगारी के विरोध में 22 अगस्त सोमवार को जंतर मंतर पर एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस ने गाजीपुर, सिंधू और टिकरी में दिल्ली के तीन सीमा प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। भारी पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान जंतर-मंतर पर धरना देने के लिए पहुंचने लगे हैं।
टिकैत ने हिंदी में ट्वीट किया और कहा सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। यह गिरफ्तारी एक नई क्रांति लाएगी। यह संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे।
-किसान महापंचायत 22 अगस्त, 2022 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर, नई दिल्ली में शुरू होने वाली है। 4000-5000 के जमावड़े की उम्मीद है।
-दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर विरोध रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। नई दिल्ली की पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोथ ने बताया, विरोध आयोजित करने के लिए हमसे अनुमति मांगी गई थी, लेकिन भीड़ के कारण नहीं दी गई।
-एसकेएम एक छत्र समूह है जिसमें लगभग 40 कृषि संगठन शामिल हैं, जो मुख्य रूप से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के उचित कार्यान्वयन की मांग करते हैं।
- दिल्ली पुलिस के अलावा किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जंतर-मंतर पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पिछले दिनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का केंद्र बिंदु हरियाणा की सिंघू सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
-किसानों के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गाजीपुर सीमा सहित बाहरी जिले के अधिकार क्षेत्र से गुजरने की उम्मीद है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस वाहनों पर कड़ी नजर रखे हुए है।
-दिल्ली पुलिस ने महापंचायत को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और जंतर-मंतर के आसपास के इलाकों में यातायात की आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी गई है। पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सुविधा के लिए इन सड़कों से बचें।
- टॉलस्टॉय मार्ग, संसद मार्ग, जनपथ, आउटर सर्कल कनॉट प्लेस, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग और पंडित पंत मार्ग जैसी सड़कों पर आज भीड़भाड़ देखने को मिल सकती है।
-एसकेएम द्वारा लखीमपुर शहर के राजापुर मंडी समिति में धरना आयोजित करने के बाद विरोध हुआ, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करना, 'निर्दोष' किसानों को जेलों से रिहा करना, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी देने वाला कानून वापस लेना शामिल है। बिजली संशोधन विधेयक 2022, गन्ना बकाया का भुगतान और किसानों को भूमि अधिकार।