By अंकित सिंह | Aug 07, 2026
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात के बाद कहा कि विवादित 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी और इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब केंद्र सरकार संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान अहम विधेयकों पर चर्चा के लिए कामकाज सुचारू रूप से चलाने को लेकर विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है।
लालदुहोमा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि हमने नए FCRA विधेयक को लेकर अपनी चिंताएं गृह मंत्री के सामने रखी हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि यह विधेयक पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। कानून बनाने की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि शाह ने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी कि बिल पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा होगी। प्रस्तावित कानून 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था।
गृह मंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में, लालडुहोमा, मिजोरम कोहरान ह्रुआइतु कमिटी (MKHC) के चेयरमैन जॉन राल्डोसांगा और काउंसिल ऑफ चर्चेस इन मिजोरम (CCM) के जनरल सेक्रेटरी लालहमांगाइहा ने केंद्र से आग्रह किया कि यह कानून केवल भविष्य के लिए लागू हो। उन्होंने तर्क दिया कि इसे पिछली तारीख से लागू करने पर कानूनी अनिश्चितता पैदा हो सकती है और असली संगठनों को पिछली प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए दंड का सामना करना पड़ सकता है। MKHC और CCM मिजोरम में प्रमुख चर्च समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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