By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 19, 2020
नयी दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रम योजना के क्रियान्वयन के लिए ट्राइफेड और नाफेड सहित पांच संस्थानों और सहकारिताओं के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रम संगठनीकरण योजना (पीएम एफएमई) के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ नोडल बैंक के रूप में करार किया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस योजना पर कुल 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके साथ ही मंत्रालय ने आदिवासी मामलों के मंत्रालय के साथ ‘संयुक्त आधिकारिक सूचना’ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आदिवासी उपक्रमों और समूहों की आसानी से पहचान में मदद मिलेगी। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आम आदमी के लाभ के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया है।