By दिनेश शुक्ल | Jul 08, 2020
भोपाल। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल की पहल पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को जाँच के आदेश दिए है। मंत्री कमल पटेल द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को सीबीआई जांच की मांग को लेकर भेजे गए पत्र पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जो कि सभी तीन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई सिमांचल दास, स्पेशल डायरेक्टर (प्रवर्तन निदेशालय) करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई। ट्वीट में कहा गया, 'केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। इस जांच में पीएमएलए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एफसीआरए एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी। कमेटी की अगुवाई ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे।
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा कांग्रेस को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था, उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था। बीजेपी का आरोप था कि 2005-08 तक पीएमएनआरएफ की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को ये राशि मिली थी। हालांकि, जवाब में कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को नकार दिया था और कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का फाउंडेशन है और इसका काम सेवा के लिए किया जाता है। कांग्रेस ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को साल 2005-06 में पीएमएनआरएफ से 20 लाख रुपये की मामूली धनराशि मिली थी, जिसका इस्तेमाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्यों में खर्च किया गया था।
कमल पटेल ने लिखा था गृह मंत्री को पत्र
प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विगत 30 जून 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच की मांग की थी। इसमें तत्कालीन यूपीए सरकार से चीन के संबंधों का उल्लेख करते हुए चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता मिलने की बात कही गई थी। उन्होंने इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी भूमिका की सीबीआई जांच की मांग की थी, जो उस समय केंद की यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री थे। मंत्री कमल पटेल ने गृह मंत्रालय द्वारा जांच कमेटी गठित किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि इसमें शामिल नेताओं की भूमिका की जांच भी होना चाहि