दिल्ली में विधायकों-मंत्रियों के अच्छे दिन, वेतन बढ़ोतरी का बिल विधानसभा में पास

By अंकित सिंह | Jul 04, 2022

दिल्ली विधानसभा ने अपने सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में 66 फीसद से अधिक की वृद्धि से संबंधित विधेयक पारित किये। इसको लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर और विपक्ष के नेताओं का वेतन बढ़ाने का विधेयक पास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले करीब 11 साल से दिल्ली के विधायकों को 12,000 रुपए वेतन मिलता था जिसे बढ़ाकर एक बार 30,000 रुपए किया गया था।

 

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस और आप जैसे दलों की तुष्टिकरण नीति के कारण ही आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है : चौहान


सिसोदिया ने आगे कहा कि भत्ते सहित अब इस वेतन को 90,000 रुपए किया गया है। पिछले 7 साल में इस पर कई बार चर्चा हुई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार को इस पर कुछ आपत्ति थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हमने सुझावों को मानते हुए इसे पारित किया है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसको पास करेगी। वित्त विभाग का कामकाज संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘‘ प्रतिभाशाली लोगों को राजनीति में आने के वास्ते प्रेरित करने के लिए पारितोषक हो। कॉरपोरेट को तनख्वाह की वजह से अच्छे लोग मिलते हैं।’’

 

इसे भी पढ़ें: ‘अग्निपथ’ के विरोध में आप कार्यकर्ताओं का भिक्षाटन, प्रधानमंत्री के नाम पर 420 रुपये के चेक भेजे


आपको बता दें कि देश में दिल्ली के विधायकों की सबसे कम तनख्वाह है। मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन में वृद्धि से संबंधित पांच अलग-अलग विधेयक सदन में पेश किये गये और सदस्यों ने उन्हें पारित किया। सदस्यों ने कहा कि उनका वेतन बढ़ती महंगाई और विधायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अनुरूप होना चाहिए। भाजपा विधायक एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी इस वेतन वृद्धि का समर्थन किया।

प्रमुख खबरें

Horoscope 06 December 2025 Aaj Ka Rashifal: सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई