By अंकित सिंह | Jul 31, 2026
देश भर के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना को अगले पांच साल यानी 2030-31 वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह योजना अब 2026-27 से 2030-31 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का बजट प्रस्तावित किया है, ताकि पात्र किसानों को पहले की तरह आर्थिक मदद मिलती रहे।
इस बीच, कैबिनेट ने 'समुद्र मंथन' – यानी नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम – को भी मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक इसे लागू करने के लिए 84,084 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना की किस्तें ऐसे समय में जारी की जाती हैं जब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़ी दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे किसानों की नकदी की कमी दूर होती है और उन्हें ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सरकार का कहना है कि इस योजना का फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। अब तक, PM किसान योजना की 23 किस्तों के ज़रिए किसानों के खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। नीति आयोग के आकलन के मुताबिक, इस योजना से कई किसानों की आय बढ़ी है और अनौपचारिक स्रोतों से लिए जाने वाले कर्ज पर उनकी निर्भरता कम हुई है। PM किसान योजना को अगले पाँच सालों के लिए बढ़ाने के फ़ैसले को किसानों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
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