पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने यहां अपने प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक के बाद सोमवार को सप्ताह भर से जारी हड़ताल वापस ले ली। कर्मचारी यूनियन के एक नेता ने यह जानकारी दी। हड़ताल में शामिल यूनियन की समन्वय समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने दावा किया कि राज्य सरकार नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का हिस्सा रहे कर्मचारियों को ओपीएस के बराबर आर्थिक लाभ देने के लिए ‘‘सैद्धांतिक’’ रूप से सहमत हो गई है।
हालांकि, उन्होंने इस बाबत विस्तृत ब्योरा नहीं दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने हड़ताल वापस लेने के फैसले का स्वागत किया, जिससे सरकारी कार्यालयों और सरकारी अस्पतालों में कामकाज प्रभावित हुआ था। सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिसे राज्य में 2005 में बंद कर दिया गया था। विधानसभा में शिंदे ने कहा, ‘‘मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। आज (सोमवार) मैंने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिन्होंने मेरी अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अपनी हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया।’’
मुख्यमंत्री ने ओपीएस बहाली की प्रमुख मांग का जिक्र किए बिना कहा कि सरकार उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं राज्य सरकार के सामने चुनौतियों के बीच हड़ताल वापस लेने के फैसले का स्वागत करता हूं। राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर पूरी तरह से सकारात्मक है। उनकी मांगों के समाधान के लिए पहले ही एक समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।’’ वहीं, नागपुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताल वापस लेने के लिए राज्य के कर्मचारियों का आभार जताया और कहा कि सरकार उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर काम करेगी।