By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 27, 2020
नयी दिल्ली। सरकार ने पिछले दो वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये पुनर्पूंजीकरण बांड के तहत ब्याज भुगतान के रूप में 22,086.54 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी ऐसे बांड पर 5,800.55 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया। ये बांड बैंकों में पूंजी डाले जाने के मकसद से जारी किये गये ताकि वे बासेल-तीन दिशानिर्देशों के तहत नियामकीय नियमों की जरूरतों को पूरा कर सके। आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार उसके बाद के वर्ष 2019-20 में इसके लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों बांड के एवज में 16,285.99 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया गया जो कि 2018-19 के मुकाबले तीन गुना अधिक है। बॉंड के जरिये पूंजी डालने की अवधारणा को सबसे पहले 2017 में पेश किया गया। उससे पहले, सरकार बैंकों को पूंजी बढ़ाने के लिये संचित निधि से नकद राशि दे रही थी। इससे राजकोषीय बोझ बढ़ रहा था। राजकोषीय दबाव कम करने के लिये सरकार ने अक्टूबर 2017 में नया तरीका निकाला जिसे बैंकों में पुनर्पूंजीकरण बांड नाम दिया गया।