लोकपाल की नियुक्ति में देरी के आरोप को सरकार ने खारिज किया

लोकपाल की नियुक्ति में देरी करने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार लोकपाल कानून में संशोधन लेकर आई है और अभी इस पर संसद की स्थायी समिति विचार कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने इस विषय को उठाते हुए कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के लम्बे वादे करके सत्ता में आई। यह सरकार एक ओर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ संस्थाओं को कमजोर बना रही है। यह दोहरा मानदंड है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में अटार्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थिति में लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है क्योंकि कानून में संशोधन नहीं हो पाया है। वेणुगोपाल ने कहा कि क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? क्या इसके लिए संसद जिम्मेदार है? सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कोई इसे रोक नहीं रहा है। इसमें कुछ संशोधन करने हैं जो स्थायी समिति के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संशोधन लाई है और स्थायी समिति इस पर विचार कर रही है।